Economy Current Affairs January 2017 in Hindi
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष में निवेश से राज्यों को बाहर रखने को मंजूरी दी
22 January 2017
केंद्र सरकार ने पांच साधारण बीमा कंपनियों को शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी प्रदान की
19 January 2017
केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को यूनिवर्सल पेमेंट आईडी बनाने की तैयारी 19 January 2017
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने हेतु क्रांतिकारी योजना को मंजूरी दी
ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी , जो प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई - जी) के दायरे में नहीं है.
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु आधार पे एप का शुभारम्भ किया
आधार पे एप पूर्व से ही प्रयोग किए जा रहे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का व्यापार वर्जन है. आधार पे एप के माध्यम से फिंगरप्रिंट देकर डिजिटल फाइनेनशियल ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है.
निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश करने की अनुमति दी
निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा को कहा कि चुनाव वाले राज्यों के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की जा सकती.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष में निवेश से राज्यों को बाहर रखने को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएसएफ से एफसीआई को इसकी खाद्य सब्सिडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 45 , 000 करोड़ रुपए के ऋण को भी मंजूरी दी.
केंद्र सरकार ने पांच साधारण बीमा कंपनियों को शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी प्रदान की
Jan 19 , 2017
पांच साधारण बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कराने से इन कम्पनियों की आय के स्रोत बढ़ेंगे और कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा.
केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को यूनिवर्सल पेमेंट आईडी बनाने की तैयारी
Jan 19 , 2017
इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) एप को ज्यादा लोकप्रिय बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है. भारत की लगभग एक तिहाई आबादी के पास आधार नंबर हैं , जो उनके बैंक खातों से भी जोड़ दिए गए हैं.
जीएसटी के दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र एवं राज्यों के बीच सहमति
Jan 17 , 2017
जीएसटी लागू होने पर सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत असेसीज का असेसमेंट राज्य सरकारें करेंगी तथा शेष 10 प्रतिशत का असेसमेंट केंद्र सरकार करेगा.
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 फीसदी किया
Jan 17 , 2017
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने नोटबंदी के बाद उपभोग के मोर्चे पर अस्थायी झटके के मद्देनजर वृद्धि दर के अनुमान को कम किया हैं. विश्व बैंक ने भी इससे पहले भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कम किया था.
सीबीडीटी ने जापान की ट्रेडिंग कंपनी के भारतीय सहायक कंपनी के साथ बीएपीए पर हस्ताक्षर किया
Jan 17 , 2017
सीबीडीटी ने एक जापानी कंपनी के दूसरी भारतीय सहायक कंपनी के साथ मौजूदा द्विपक्षीय एपीए में संशोधन किया था.
मनरेगा में रोजगार के लिए आधार कार्ड जरूरी
Jan 16 , 2017
मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है. योजना के अंतर्गत जो लोग पंजीकरण कराते हैं , उन्हें आधार की प्रति देनी होगी.
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एसईजेड इंडिया नामक एप लॉन्च किया गया
Jan 16 , 2017
वाणिज्य विभाग के एसईजेड प्रभाग ने अपनी व्यापक ई - गवर्नेंस पहल अर्थात एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) हेतु मोबाइल एप का विकास किया है.
पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं
Jan 13 , 2017
पेट्रोल पंप डीलरों को भी इससे राहत दी गई है. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का भार अब बैंक और तेल मार्केटिंग कंपनियां मिलकर उठाएंगे.
विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 7% किया
Jan 12 , 2017
विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान से देश के विनिर्माण क्षेत्र को मदद मिलेगी. इस क्षेत्र को घरेलू मांग और नियमों में सुधार का भी फायदा होगा.
केंद्र सरकार ने आयकर नियमों में संशोधन किया
Jan 10 , 2017
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में 9 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 के बीच जिन खातों में ढाई लाख रुपये से अधिक रकम जमा हुई है. उसका ब्योरा बैंकों और डाकघरों को आयकर विभाग को 15 जनवरी 2017 तक सौंपना होगा.
ई - वॉलेट कंपनी मोबिक्विक ने देश में 13 नए कार्यालय खोलने की घोषणा की
Jan 6 , 2017
ई - वॉलेट कंपनी मोबिक्विक के इस विस्तार से वर्ष 2018 के आरम्भ तक लगभग 15 करोड़ लोग मोबिक्विक प्लेटफार्म से भुगतान और लेनदेन में सक्षम हो सकेंगे. केंद्र सरकार द्वारा की गयी नोटबंदी के बाद से कंपनी ने अब तक 9 लाख व्यापारियों और एक करोड़ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है.
केंद्र सरकार ने पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट अभियान का शुभारंभ किया
Jan 5 , 2017
टूलकिट देश भर के सभी राज्य पुलिस विभागों को प्रदान की जाएगी और यह उन्हें ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने में मदद प्रदान करेगी.
आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी प्रदान की
Jan 5 , 2017
पेटीएम कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को बैंक की सहूलियत प्रदान करना है. इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाना है.