Kya UpRajyapal Ke Paas Rajyon Ke Rajyapal Se Adhik Shaktiyan Hain ? क्या उपराज्यपाल के पास राज्यों के राज्यपाल से अधिक शक्तियाँ हैं?
क्या उपराज्यपाल के पास राज्यों के राज्यपाल से अधिक शक्तियाँ हैं?
ओह चलो अब कल पुचते है आपके लेबल के और सवाल नूर सवाल और उसका जवाब हम देंगे आपके लेबल के ही वह बकी केएल पुछते है या
Comments Ejaj Sayyed on 27-11-2016 shubham shrivastava on 27-11-2016
यह मेरा हाबिल का सवाल था। आईपीएस के
जैसा कि सविधानं की बहुत से स्वर्ण विशेषता की बात हमलोग करते है उसी तरह हर राज्य के लिए राजयपाल ओर केंद्रशासित प्रदेश के लिए उपराज्यपाल की प्रावधान है। आपका सवाल शक्ति यानी किसके पास सबसे अधिक power है जैसा कि जानती ये एक ही सिक्के की दो पहलू है। अगर हम कार्यकारी शक्तियों के नजर से देखे तो राजयपाल की शक्ति अधिक नजर आती है, ओर वही स्वतंत्रता से फैसले लेने की नजर से देखे तो उपराज्यपाल कही अधिक स्वतंर प्रतीत होते है, हा लेकिन राज्यपाल के पास जो क्षमा करने की जो शक्ति है वो उपराज्यपाल के पास नही है, उप राजयपाल के सबन्ध में सुप्रिम कोर्ट का एक निर्णय है जिश्मे उसने कहा था इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की उपराज्यपाल के पास राज्य सूची के विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है एवं कोई भी कदम उठाने से पहले निर्वाचित सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है। इसके साथ ही कहा कि उपराज्यपाल का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को बार-बार बाधित न करें।
Prince kumar on 26-11-2016
जैसा कि संविधानं की बहुत से स्वर्ण विशेषता की बात हमलोग करते हैं उसी तरह हर राज्य के लिए राज्यपाल ओर केंद्रशासित प्रदेश के लिए उपराज्यपाल की प्रावधान है । आपका सवाल शक्ति यानी किसके पास सबसे अधिक पॉवर है जैसा कि जानती ये एक ही सिक्के की दो पहलू है । अगर हम कार्यकारी शक्तियों के नजर से देखे तो राज्यपाल की शक्ति अधिक नजर आती है,ओर वही स्वतंत्रता से फैसले लेने की नजर से देखे तो उपराज्यपाल कही अधिक स्वतंत्र प्रतीत होते है,हा लेकिन राज्यपाल के पास जो क्षमा करने की जो शक्ति है वो उपराज्यपाल के पास नहीं है,उप राज्यपाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिश्मे उसने कहा था इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की उपराज्यपाल के पास राज्य सूची के विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है एवं कोई भी कदम उठाने से पहले निर्वाचित सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है । इसके साथ ही कहा कि उपराज्यपाल का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को बार-बार बाधित न करें।
Arjun Singh on 23-11-2016
Oh chlo ab kl puchte h aapke label k or questions Abhi question h or unke ans v de dijiyega aapke label k hi h wo v baki kl puchte h or
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ये मेरे able का question था। IPS का