Sarkaria Aayog Ke Sadasyon Ke Naam सरकारिया आयोग के सदस्यों के नाम

बदले हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से, सरकार ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. IV/11017/1/83- सीएसआर, दिनांक-09 जून, 1983 के तहत न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता, श्री बी. शिवरमन और डॉ. एस. आर. सेन की सदस्यता में एक आयोग गठित किया था । इस अधिसूचना में प्रतिपादित आयोग की विचारार्थ शर्तें निम्नवत थीं:

"आयोग सभी प्रकार के अधिकारों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच और समीक्षा करेगा और यथोचित बदलावों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा।’’ केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच और समीक्षा तथा यथोचित बदलाव और उपायों की सिफारिश करने के लिए आयोग पिछले कुछ वर्षों में हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखेगा जो संस्थापक जनकों द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतने लगन से तैयार किए गए संविधान की योजना और संरचना को पूर्ण सम्मान देगा तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगा, जोकि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।"

समिति ने कर्इ बार अध्ययन, जानकारी इकट्ठा करने, विचार-विमर्श और विस्तृत वार्ता के बाद जनवरी, 1988 में अपनी 1600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 19 अध्यायों में 247 सिफारिशें है।

अंतर्राज्य परिषद् और इसके सचिवालय के संबंध में आयोग की मुख्य सिफारिशें थी:-

• परिषद् को अनुच्छेद 263 के खंड (ख) और (ग) के सभी पहलुओं को अपनाते हुए व्यापक संदर्भ में कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए। परिषद् को राज्यों के बीच विवाद की जांच करने अथवा उस पर सलाह देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए;
• एक स्वतंत्र स्थायी सचिवालय के बिना परिषद् अपनी विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर पाएगा। बैठकों की प्रकृति और प्रतिभागियों के स्तर को देखते हुए परिषद् सचिवालय में पर्याप्त अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिए और वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के तर्ज पर होना चाहिए।

(रिपोर्ट के सभी अध्याय पीडीएफ प्रारूप में)