Ilbert Bill Vivad Kya Hai इल्बर्ट बिल विवाद क्या है

इल्बर्ट विधेयक (Ilbert Bill) भारत में सन् १८८३ में ब्रिटिश राज के दौरान वाइसराय रिपन द्वारा सुझाया गया एक कानून था जिसके अंतर्गत ज़िले-स्तर के भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश मुल्ज़िमों पर न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाना था। उस समय से पहले भारतीयों को ब्रिटिश अपराधियों से सम्बंधित मुक़द्दमे सुनने का हक़ नहीं था। इस विधेयक का नाम कोर्टनी इल्बेर्ट (Courtenay Ilbert) पर रखा गया जो वाइसराय की भारत परिषद् के क़ानूनी सलाहकार थे।[1]



इस से पहले दो ऐसे विधेयकों पर चर्चा हुई थी और यह विधेयक उनका मिश्रित रूप था। इस विधेयक का उस समय भारत में मौजूद ब्रिटिश समुदाय ने ज़ोर-शोर से विरोध किया जिस से अंग्रेज़ों और भारतीयों में नसली तनाव बढ़ा।[2] १८८४ में इसे तोड़मोड़ कर कमज़ोर किया गया और फिर यह पारित हुआ। इस विवाद से पैदा हुआ आपसी द्वेष का वातावरण अगले ही वर्ष (१८८५ में) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाने का एक बड़ा कारण माना जाता है।[