FaujDaari Makdma Kya Hai फौजदारी मुकदमा क्या है

फौजदारी न्यायालय

दिल्ली जिला राजपत्र (1912) के अनुसार, अपराधिक न्याय के प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर था। मुख्य दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक होने के नाते वह उसका कार्य अपराध से निपटना था। सन् 1910 में फौजदारी न्यायालय में पदासीन न्यायिक अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थीः-

मैजिस्ट्रेट की श्रेणी

वैतनिक

अवैतनिक

प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

08

11

द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट

04

14

तृतीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट

03

01

इनमें से एक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को जिला मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थी जिसके आधार पर वह गंभीर मुकदमों की सुनवाई करता था। इस व्यवस्था के द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट तथा अन्य निम्न श्रेणी न्यायाधीश अवांछनिय दबाव से मुक्त हो जाते थे इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट होते थे, परन्तु दो को विशेष तौर पर दिल्ली में नियुक्त किया गया था, जहाँ वे पीठ बनाकर शहर में होने वाले छोटे-मोटे मुकदमों मुख्य रुप से हमलों की सुनवाई करते थे।

इनमें से एक पीठ की स्थापना 1912 में रायसीना (नई दिल्ली) के लिए की गई थी जो साम्राज्यिक दिल्ली नगर समिति के सत्ता क्षेत्र के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवाई करती थी। इस पीठ में एक हिंदू तथा एक मुसलमान मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था जिन्हें द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ प्राप्त थी। जिनकी दिल्ली नगर समिति के क्षेत्र तक ही शक्तियां सीमित थी। 1921 में एक नजफगढ़ पीठ की स्थापना हुई इसमें दो मैजिस्ट्रेट होते थे जिन्हें तृतीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त थी, जिन्हे वे अपने प्रान्त के भीतर प्रयोग कर सकते थे।

1926 में दिल्ली के अंदर दो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट तथा एक द्वितीय श्रेणी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट कार्यरत थे। 1951 से 1961 के बीच संघ शासित प्रदेश दिल्ली के फौजदारी न्यायालयों की तुलनात्मक पद संख्या कुछ इस प्रक्रार थीः-

पद का नाम

1951

1961

जिला मैजिस्ट्रेट

01

01

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट

01

03

वैतनिक मैजिस्ट्रेट

13

24

अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

11

27

अक्टूबर 1969 में दिल्ली के अंदर अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1972 में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की पद संख्या इस प्रकार थीः-

पदसंख्या
जिला मैजिस्ट्रेट 01
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट 03
उप-खंडीय मैजिस्ट्रेट 12