देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 1970 च्या दशकात देशव्यापी हरित क्रांतीची योजना आखली गेली. यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा प्रचंड प्रमाणात वापर केला गेला. याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. पारंपरिक पद्धतीने शेती न करण्याच्या आग्रहामुळे जमिनीतील पाण्याचा भरमसाट उपसा होऊ लागला. याच पद्धतीने भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा होऊ लागला तर त्याचे गंभीर परिणाम शेतीवर होतील.
1970 च्या दशकात देशात हरित क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याआधी भारताला अन्नधान्याच्या भीषण टंचाईचा सामना करावा लागत होता. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अन्नधान्याच्या गरजेइतके उत्पादन देशात होत नव्हते. यासाठी अन्नधान्याचा मोठा साठा आयात करावा लागत होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हरित क्रांतीची योजना आखली गेली. वेगवेगळ्या तंत्राने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे हा हरित क्रांतीमागचा उद्देश होता. हा उद्देश साध्य झाला आणि भारत अन्नधान्याच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण झाला. आज भारत हा अनेक राष्ट्रांना अन्नधान्याची निर्यात करतो. त्यामुळे हरित क्रांतीचा देशात बराच गवगवा झाला. मात्र हरित क्रांतीचे काही दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. खते, कीटकनाशके, औषधे, रसायने यांचा पिकांवर मारा करून पिकांचे उत्पादन वाढविणे ही हरित क्रांतीची ओळख होती. जमिनीचा पोत जाणून न घेता भरपूर पाणी देणे, रासायनिक खतांचा पिकांवर भडीमार करणे यांसारख्या उपायांमुळे देशातील शेतजमिनीचा कस कमी होऊ लागल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. त्याचबरोबर हरित क्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जमिनीला बेसुमार पाणी दिले जाऊ लागले. यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात उपसा केला जाऊ लागला. याचा परिणाम भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्यात होऊ लागला आहे. हरित क्रांतीची सुरुवात झाल्यानंतर 1970 च्या दशकात देशभरात बोअरवेल खोदण्याची स्पर्धा चालू झाली. शेतक-याला आपल्या मालकीच्या जमिनीत केव्हाही उपलब्ध होऊ शकणा-या पाण्याचा स्रेत हवा होता. कूपनलिकांच्या माध्यमातून हा स्रेत शेतक-यांना उपलब्ध झाला. सध्या देशभरात जवळपास अडीच कोटी कूपनलिका असल्याचे सांगण्यात येते. आपली मतपेढी वाढविण्यासाठी राजकारणी मंडळी मोफत विजेसारखी आश्वासने देतात. त्याचा परिणाम सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यात होतोच शिवाय भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विजेचा अमर्यादित असा वापर होतो, असे दिसून आले आहे. ज्या राज्यांमध्ये शेतक-यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाते अशा राज्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे प्रमाण प्रचंड असल्याचे शासकीय पाहणीत दिसून आले. सध्या शेतकरी पाच अश्वशक्तीच्या पंपांऐवजी 15 ते 20 अश्वशक्तीचे सबमर्सबिल पंप वापरून पाण्याचा उपसा करतो आहे. कमी दरात वीज मिळते आहे हे पाहिल्यावर शेतकरी पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्नच करत नाही, असेही दिसून आले आहे. पंजाबात विजेच्या एकूण वापरापैकी एक तृतीयांश वापर हा जमिनीतील पाणी उपसा करण्यासाठी होतो, असेही दिसून आले आहे. हरयाणात एकूण वीज वापरापैकी 41 टक्के तर आंध्र प्रदेशात 36 टक्के वापर पाणी उपशासाठी केला जातो. ऊस उत्पादक शेतक-यांना एक पैशात 308 लिटर, गव्हासाठी 157 लिटर आणि भातासाठी 412 लिटर एवढे पाणी दिले जात आहे. धरणाच्या पाण्याचा 25 ते 50 टक्केच वापर होतो. मात्र विहिरी आणि कूपनलिका यांच्या पाण्यापैकी 70 ते 80 टक्के पाणी वापरले जाते, असेही एका संशोधनात दिसून आले आहे. धरणाच्या पाण्याऐवजी जमिनीतील पाण्याचा वापर पिकांना पाणी देण्यासाठी केला तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो असे दिसून आले आहे. धरणाच्या पाण्यापेक्षा भूगर्भातील पाण्यामध्ये पिकांची उत्पादन क्षमता वाढते असे दिसल्यामुळे शेतक-यांचा भूगर्भातील पाणी उपसण्याकडे कल वाढतो आहे. याचा परिणाम भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्यात होऊ लागला आहे.

हरित क्रांतीमुळे गहू, तांदूळ या पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली. मात्र या दोन पिकांचे उत्पादन एका मर्यादेनंतर वाढेनासे झाले आहे. एकीकडे भूगर्भातील पाण्याच्या अमर्याद उपशामुळे भूगर्भातील जलसाठा कमी होऊ लागला आहे. तर दुसरीकडे एवढे पाणी वापरूनही अन्नधान्याचे उत्पादन एका मर्यादेपलीकडे वाढू शकत नाही. या स्थितीत कमी पाण्याची गरज असणा-या संतुलित बियाणांचा वापर करण्याची सूचना शेतक-यांना केली जात आहे. बहुराष्ट्रीय बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने शेतक-यांना आपली बियाणी वापरण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. बहुराष्ट्रीय बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा कमी पाणी लागणा-या बियाणांबाबतचा दावा अवास्तव असल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात गहू, तांदळासारखी एकच पिके घेण्याऐवजी जमिनीच्या पोताचा विचार करून तसेच त्या भागात पडणा-या पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पिके घेतली जावीत अशी सूचना केली जाऊ लागली आहे. यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण येण्यास मदत होईल. तसेच जमिनीची उत्पादकता कायम राहण्यासही मदत होईल. रासायनिक खतांच्या तसेच कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत कमी होतो, याकडे कोणी लक्ष देण्यास तयार नव्हते. रासायनिक खते आणि कीटकनाशके ही पाश्चात्यांची शेती करण्याची पद्धत आहे. भारतात शेती करण्यासाठी पूर्वी रासायनिक खतांचा कधीच वापर केला गेला नव्हता. झाडाचा पालापाचोळा, गोमूत्र, शेण हेच जमिनीचे नसíगक खत आहे. अशा पद्धतीने नसíगक खते वापरल्यास जमिनीची उत्पादकता कैक पटीने वाढते. मात्र पाश्चात्यांचे अनुकरण करण्याच्या नादात आपण आपली शेती करण्याची परंपरागत पद्धत विसरून गेलो. पूर्वीच्या काळी भारतात फक्त एक पीक घेण्याची पद्धत नव्हती. वर्षातून वेगवेगळी पिके आलटून-पालटून घेण्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता टिकून राहात होती. भरपूर उत्पादन घेण्याच्या हव्यासापोटी आपण भूगर्भातील पाणी संपवून टाकत आहोत याचे सर्वानाच विस्मरण झाले आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाणी उपसा करण्याची स्पर्धा सगळीकडे चालू असल्याचे दिसते. बेसुमार खते आणि कीटकनाशकांचा वापर केल्यामुळे आंब्यासारख्या फळाची आणि भाजीपाल्याची निर्यात रोखली गेल्याचे उदाहरण नुकतेच घडले आहे. भारतीय आंब्यामध्ये आणि भाजीपाल्यामध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण अधिक आढळल्याने युरोपियन देशांनी भारतीय आंबा आणि भाजीपाला नाकारला आहे. एकीकडे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढल्याचे अभिमानाने सांगितले जात आहे. मात्र दुसरीकडे एवढय़ा अन्नधान्यांच्या उत्पादनासाठी किती पाणी वापरले याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील नदीकाठच्या काही भागांमध्ये पाण्याच्या भरमसाट वापरामुळे आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड बनली आहे. या जमिनीत आता कोणतेही पीक घेणे शक्य होणार नाही. शेतक-यांनी हे ओढवून घेतलेले संकट आहे. याप्रमाणेच भूगर्भातील पाण्याच्या उपशावर जर वेळीच नियंत्रण आणले नाही तर भारताचे वाळवंट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पंजाबात एक किलो तांदूळ पिकवण्यासाठी जेवढय़ा पाण्याचा वापर होतो त्याच्या निम्मे पाणी तेवढाच तांदूळ पिकवण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये वापरले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये तांदळासारख्या पिकाला कमी पाणी लागण्याची अनेक कारणे आहेत. ही कारणे लक्षात घेऊन संपूर्ण देशात कोणती पिके कोणत्या राज्यात घ्यायची याची पद्धत ठरवणे आवश्यक आहे. पंजाबसारख्या राज्यात हरित क्रांतीच्या काळात तांदळाचे पीक लादले गेले. तांदळाच्या पिकाला आवश्यक असणारे हवामान आणि जमीन पंजाबात नाही. किनारी प्रदेशात तांदळाचे पीक चांगले येऊ शकते. याप्रमाणेच प्रत्येक राज्यातील जमिनीचा पोत लक्षात घेऊन तसेच तेथील हवामान विचारात घेऊन तेथे कोणती पिके घेणे योग्य ठरेल याचा निर्णय घ्यावा लागेल. भूगर्भातील पाणी उपसताना जमिनीत पाणी मुरवण्याकडे हवे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. यापुढील काळात भूगर्भातील पाणी संचयावर भर देणा-या योजना आखाव्या लागतील. पाण्याची किंमत वेळीच ओळखून त्याचा वापर काळजीपूर्वक कसा करता येईल यासाठी शासकीयस्तरावर विचारविनिमय आणि त्याचबरोबर कृतीही होणे आवश्यक आहे.

[EPSB]

उपाय ई-कच-यावर

ई-कच-यापासून माणसांना आणि एकंदर जीवसृष्टीलाच गंभीर धोका आहे. कारण त्यामध्ये असलेले घातक पदार्थ-पारा, शिसे, कॅडमिअम, फॉस्फरसची पावडर, क्रोमिअम, बेरिअम आणि ब्लॅक कार्बन. मुळात अशा कच-याचे प्रमाण कमी करणे व झालेल्या ई-कच-याचा पुनर्वापर कसा करता येईल हे पाहणे एवढेच आपण करू शकतो.