Kendriya LokSewa Aayog केंद्रीय लोकसेवा आयोग

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (Union Public Service Commission) : यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं (how many exams are there in upsc) का संचालन करता है। संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।





इसके इतिहास (History of upsc in hindi) की तरफ नजर डालें तो प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्तूबर 1926 को हुई थी। इसके बाद भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्तूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ-साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गयी ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती क़र सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को 'संघ लोक सेवा आयोग' नाम दिया गया।


ध्यान रहे की इस आयोग (about upsc in hindi) के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य (कार्यरत या अवकाशप्राप्त) होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभवप्राप्त हों। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र (जो भी पहले आए) तक का होगा। ये कभी भी अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्ख़ास्त कर सकता है।

UPSC Ka Full Form :

UPSC का Full Form - Union Public Service Commission हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्य :

यहाँ हम आपको निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों (upsc work in hindi) से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...

यह आयोग सरकारी सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति से संबंधित दावों के बारे में सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के विषय में सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग सिविल सेवकों से संबंधित अनुशासनिक मामलों के विषय में सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग केंद्र सरकार के लिए कार्मिकों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित कराता है।

यह आयोग केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रणाली से संबंधित मामलों में सलाह देता है।

यह आयोग संघ सरकार में प्रत्यक्षतः अथवा पदोन्नति के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग विभिन्न सिविल सेवकों की प्रतिनियुक्ति के विषय में केंद्र सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग किसी सरकारी कार्मिक के विरुद्ध चलने वाली विधिक कार्रवाइयों के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है।

यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा माँगे जाने पर अन्य मामलों में भी सलाह देता है।

यह आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों के लेखे-जोखे संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है।

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