Samvidhan Ke Buniyadi Dhanche Ka Sidhhant संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत

संविधान का बुनियादी ढांचा (सिद्धांत)

• पहला
  
  संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 को भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद मामले में
  
  चुनौती दी गई थी। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि यह संविधान के
  
  भाग III का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
  
  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित
  
  संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। इस तरह का निर्णय
  
  न्यायालय में सज्जन सिहं बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिया था।
• 1967
  
  में गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले
  
  के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम ने कहा संसद के पास संसद के पास
  
  संविधान के भाग III में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मौलिक
  
  अधिकार श्रेष्ठ और स्थिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अनुच्छेद
  
  368, केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की अनुमति देता है और
  
  संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां नहीं
  
  देता है।
• 1971
  
  में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया था। अधिनियम ने
  
  मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को
  
  पूर्ण शक्ति दे दी थी। इसने यह भी सुनिश्चत किया गया कि सभी संवैधानिक
  
  संशोधन बिलों पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी।

• संविधान की सर्वोच्चता
• सरकार की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रपत्र
• संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
• संविधान का संघीय चरित्र
• शक्तिओं का विभाजन
• एकता और भारत की संप्रभुता
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता