भारतातील हरितक्रांती भारतातील हरितक्रांती

भारतातील हरितक्रांती (Green Revolution in India) : 'कृषी क्षेत्रात संशोधन, कृषी विषयक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आणि काही कृषी संस्थेच्या माध्यमातून अन्नधान्य उत्पादन वाढवून कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठीच्या धोरणाला 'हरित क्रांती' असे म्हणतात. '

भारतात हरित क्रांतीची सुरुवात कधी झाली :

देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 1970 च्या दशकात देशव्यापी हरित क्रांतीची योजना (green revolution in india) आखली गेली. यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा प्रचंड प्रमाणात वापर केला गेला. याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. पारंपरिक पद्धतीने शेती न करण्याच्या आग्रहामुळे जमिनीतील पाण्याचा भरमसाट उपसा होऊ लागला. याच पद्धतीने भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा होऊ लागला तर त्याचे गंभीर परिणाम शेतीवर होतील.


1970 च्या दशकात देशात हरित क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याआधी भारताला अन्नधान्याच्या भीषण टंचाईचा सामना करावा लागत होता. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अन्नधान्याच्या गरजेइतके उत्पादन देशात होत नव्हते. यासाठी अन्नधान्याचा मोठा साठा आयात करावा लागत होता. ही परिस्थिती (effects of green revolution) बदलण्यासाठी हरित क्रांतीची योजना आखली गेली. वेगवेगळ्या तंत्राने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे हा हरित क्रांतीमागचा उद्देश होता. हा उद्देश साध्य झाला आणि भारत अन्नधान्याच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण झाला. आज भारत हा अनेक राष्ट्रांना अन्नधान्याची निर्यात करतो.


त्यामुळे हरित क्रांतीचा देशात बराच गवगवा झाला. मात्र हरित क्रांतीचे काही दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. खते, कीटकनाशके, औषधे, रसायने यांचा पिकांवर मारा करून पिकांचे उत्पादन वाढविणे ही हरित क्रांतीची ओळख होती. जमिनीचा पोत जाणून न घेता भरपूर पाणी देणे, रासायनिक खतांचा पिकांवर भडीमार करणे यांसारख्या उपायांमुळे देशातील शेतजमिनीचा कस कमी होऊ लागल्याचे दिसून येऊ लागले आहे.


त्याचबरोबर हरित क्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जमिनीला बेसुमार पाणी दिले जाऊ लागले. यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात उपसा केला जाऊ लागला. याचा परिणाम भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्यात होऊ लागला आहे. हरित क्रांतीची सुरुवात झाल्यानंतर 1970 च्या (green revolution started in india) दशकात देशभरात बोअरवेल खोदण्याची स्पर्धा चालू झाली. शेतक-याला आपल्या मालकीच्या जमिनीत केव्हाही उपलब्ध होऊ शकणा-या पाण्याचा स्रेत हवा होता. कूपनलिकांच्या माध्यमातून हा स्रेत शेतक-यांना उपलब्ध झाला. सध्या देशभरात जवळपास अडीच कोटी कूपनलिका असल्याचे सांगण्यात येते. आपली मतपेढी वाढविण्यासाठी राजकारणी मंडळी मोफत विजेसारखी आश्वासने देतात.


त्याचा परिणाम सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यात होतोच शिवाय भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विजेचा अमर्यादित असा वापर होतो, असे दिसून आले आहे. ज्या राज्यांमध्ये शेतक-यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाते अशा राज्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे प्रमाण प्रचंड असल्याचे शासकीय पाहणीत दिसून आले. सध्या शेतकरी पाच अश्वशक्तीच्या पंपांऐवजी 15 ते 20 अश्वशक्तीचे सबमर्सबिल पंप वापरून पाण्याचा उपसा करतो आहे. कमी दरात वीज मिळते आहे हे पाहिल्यावर शेतकरी पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्नच करत नाही, असेही दिसून आले आहे.


पंजाबात विजेच्या एकूण वापरापैकी एक तृतीयांश वापर हा जमिनीतील पाणी उपसा करण्यासाठी होतो, असेही दिसून आले आहे. हरयाणात एकूण वीज वापरापैकी 41 टक्के तर आंध्र प्रदेशात 36 टक्के वापर पाणी उपशासाठी केला जातो. ऊस उत्पादक शेतक-यांना एक पैशात 308 लिटर, गव्हासाठी 157 लिटर आणि भातासाठी 412 लिटर एवढे पाणी दिले जात आहे. धरणाच्या पाण्याचा 25 ते 50 टक्केच वापर होतो. मात्र विहिरी आणि कूपनलिका यांच्या पाण्यापैकी 70 ते 80 टक्के पाणी वापरले जाते, असेही एका संशोधनात दिसून आले आहे.


धरणाच्या पाण्याऐवजी जमिनीतील पाण्याचा वापर पिकांना पाणी देण्यासाठी केला तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो असे दिसून आले आहे. धरणाच्या पाण्यापेक्षा भूगर्भातील पाण्यामध्ये पिकांची उत्पादन क्षमता वाढते असे दिसल्यामुळे शेतक-यांचा भूगर्भातील पाणी उपसण्याकडे कल वाढतो आहे. याचा परिणाम भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होण्यात होऊ लागला आहे.