पात्रता मानदण्ड
वृद्धिमान बजट के अलावा, पीएमकेएसवाई गतिशील वार्षिक निधि आवंटन प्रणाली अपनाया जायेगा जो पीएमकेएसवाई निधियों के प्राप्ति के लिए योग्य बनने हेतु सिंचाई क्षेत्रों को अधिक निधियों के आवंटन को राज्यों को आदेश देगा। इस प्रायोजन के लिए -
1) राज्य पीएमकेएसवाई निधि प्राप्ति के लिए योग्य केवल तब होगा जब वह आरंभिक वर्ष के अलावा और विचाराधीन वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए जल संसाधन विकास में व्यय आधार रेखा व्यय से कम न हो और उसने जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) और राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) तैयार करी हों। विचाराधीन वर्ष के पहले के तीन वर्ष में राज्य योजना में राज्य विभाग पर ध्यान दिये बिना सिंचाई क्षेत्र में व्यय की औसत आधारी व्यय होगा (अर्थात राज्य योजना स्कीमों से जल स्रोत, वितरण, प्रबंधन, और अनुप्रयोग का सूजन)।
2) राज्यों को सिंचाई प्रयोजन के लिए जल और विद्युत पर शुल्क लगाने के लिए अतिरिक्त महत्व दिया जायेगा ताकि कार्यक्रम की सततता को सुनिश्चित किया जा सके।
3) पीकेएमएसवाई निधि का अंतर राज्य आवंटन (i) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डीपीएपी) के तहत वर्गीकृत क्षेत्रों के प्रमुखता सहित राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में अवसिंचित क्षेत्र की प्रतिशत का अंश और (ii) पिछले वर्ष के पहले के तीन वर्ष से पहले राज्य योजना व्यय में कृषि क्षेत्र के लिए जल संसाधन के विकास पर व्यय के प्रतिशत अंश में वृदधि (iv) राज्य में सिंचाई क्षमता सुधार के आधार पर निश्चित किया जायेगा।
इस विषय से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री
प्रस्तावना
पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य
योजना की रणनीति और फोकस क्षेत्र
कार्यक्रम घटक
जिला और राज्य सिंचाई योजनाएं
लागत मानदण्ड और सहायता का प्रतिमान
पात्रता मानदण्ड
नोडल विभाग
जिला स्तर क्रियान्वयन समिति (डीएलआईसी) :
राष्ट्रीय परिचालन समिति (एनएससी)
राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)
निधियों की निर्मुक्ति
प्रशासनिक व्यय एवं आकस्मिकताएं
अभिसरण
पीएमकेएसवाई के तहत व्याख्यात्मक कार्यकलाप दिशा निर्देश
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएगों तथा इसके लिए धनराशि की क्या व्यवस्था है ?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माननीय संसद सदस्य तथा स्थानीय विधायक की क्या भूमिका होगी ?
