PM KUSUM YOJNA कैसे करें आवेदन


Rajesh Kumar at  2024-08-09  at 18:02:05
PM KUSUM YOJNA


PM KUSUM YOJNA

पीएम-कुसुम योजना: किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान

भारत सरकार द्वारा PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) योजना की शुरुआत किसानों को सौर उर्जा (solar energy) से सशक्त करने के लिए की गई है । यह योजना किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Renewable energy) उपलब्ध कराती है, जिससे न केवल किसानों के बिजली खर्च में कमी आती है, बल्कि उन्हें अतिरिक्त आय का भी साधन मिलता है ।

योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना और ऊर्जा उत्पादन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है । इसके तहत, किसानों को अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लांट (solar power plant) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

योजना के प्रमुख घटक

  • Component-A: यह किसानों को डेढ़ से दो हेक्टेयर भूमि पर 10 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति देता है । इससे उत्पन्न ऊर्जा को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचा जा सकता है ।
  • Component-B: इसके तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर पंप (solar pump) स्थापित कर सकते हैं । ये पंप डीजल की जगह सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, जिससे उनकी खेती के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति होती है ।
  • Component-C: इस घटक के तहत, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज किया जाता है, जिससे किसानों को बिजली की निरंतर आपूर्ति मिलती है ।

योजना के लाभ

इस योजना के कई लाभ हैं, जैसे:

  • किसानों को अपनी भूमि से अतिरिक्त आय (additional income) प्राप्त होती है ।
  • देश में स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है ।
  • किसानों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे उनके खेती के खर्चों में कमी आती है ।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होता है ।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है । किसान pmkusum.mnre.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, और इसके बाद चयनित किसानों को योजना के लाभ प्राप्त होंगे ।

निष्कर्ष

पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है । इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता (energy self-reliance) भी बढ़ेगी ।






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