Ardh Nyayayik Nikay Se Aap Kya Samajhte Hain Udaharan Sahit Samjhayein अर्ध न्यायायिक निकाय से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित समझाएं

अर्ध न्यायायिक निकाय से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित समझाएं

pinkey tirkey on 22-05-2020

बुत कैसे समझाओ कृपया


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Comments Harish Lawa on 26-05-2020

एक शब्द में, हाँ। स्पष्टीकरण में समय लगेगा

Rahul Sharma on 26-05-2020

एक शब्द में, हाँ। स्पष्टीकरण में समय लगेगा

mukesh kaliha on 25-05-2020

मैं समझ गया कि मेरा सवाल यह है कि क्या लोक अदालत भी अर्ध-न्यायायिक निकाय के अंतर्गत आएगी।

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Uttam Patel on 25-05-2020

मैं समझ गया कि मेरा सवाल यह है कि क्या लोक अदालत भी अर्ध-न्यायायिक निकाय के अंतर्गत आएगी।

Mayank Shrivastawa on 24-05-2020

हमे उमीद है कि आपको मेरे उतर से संतुष्टि मिल जाएगी। यह निकाय न्यायालयों पर काम के बोझ को कम करते हैं। न्यायालयों में जो लंबे लंबे समय से लंबित मामले और निपटान में बहुत ज्यादा समय ने भारत की कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता के महत्व को कम किया है । इसके चलते कई अर्द्ध-न्यायायिक निकायों का गठन किया गया। है । न्यायालयों की तुलना में इन निकायों में कम समय में केस का निपटान हो जाता है । असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में अपील कर सकता है । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी),भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई),आयकर अपीलीय न्‍यायाधिकरण,इत्यादि अर्द्ध-न्यायायिक निकायों के उदाहरण हैं। । जानती हो हमारे देश में लगभग 3 करोड़ केस लंबित है । कई ऐसे है जो केस लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है । और फिर केस बन्द कर दिया जाता है,हाई कोर्ट,सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केस को निपटाने के बोझ होता है । उसको कम करने के लिए। Quasi न्यायायिक बॉडीज का गठन किया गया। आई होप आपको मेरे जो भाषा है समझ में आई होगी

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Ajit Yadav on 24-05-2020

हमे उमीद है कि आपको मेरे उतर से संतुष्टि मिल जाएगी। यह निकाय न्यायालयों पर काम के बोझ को कम करते हैं। न्यायालयों में जो लंबे लंबे समय से लंबित मामले और निपटान में बहुत ज्यादा समय ने भारत की कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता के महत्व को कम किया है । इसके चलते कई अर्द्ध-न्यायायिक निकायों का गठन किया गया। है । न्यायालयों की तुलना में इन निकायों में कम समय में केस का निपटान हो जाता है । असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में अपील कर सकता है । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी),भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई),आयकर अपीलीय न्‍यायाधिकरण,इत्यादि अर्द्ध-न्यायायिक निकायों के उदाहरण हैं। । जानती हो हमारे देश में लगभग 3 करोड़ केस लंबित है । कई ऐसे है जो केस लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है । और फिर केस बन्द कर दिया जाता है,हाई कोर्ट,सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केस को निपटाने के बोझ होता है । उसको कम करने के लिए। Quasi न्यायायिक बॉडीज का गठन किया गया। आई होप आपको मेरे जो भाषा है समझ में आई होगी

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Praveen Bishnoi on 23-05-2020

मैं आपको अपने नोट्स से सरल भाषा में बताता हूं।

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Karm Singh on 23-05-2020

मैं आपको अपने नोट्स से सरल भाषा में बताता हूं।


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