PanchayatiRaj Ki Pradhaan Samasya Hai - पंचायतीराज की प्रधान समस्या है -

संविधान सभा की प्रस्तावना में ग्राम पंचायत गठन रक्खा ही नहीं गया था अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विरोध के बाद संविधान के अनुच्छेद 40 की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 5 में रक्खा गया गांधी जी के बाद सभी नेता आजादी की खुशी में ऐसा डूबे कि उन्हें गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना ही याद नही रहा अनुच्छेद 40 में राज्यों को दिया निर्देश कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसी सक्तियां एवम अधिकार प्रदान करें जो उन्हे स्वायत शासन की इकाई के रूप में कार्य करनें के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों तदनुसार 5 जून 1947 को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने व 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद तथा 7 दिसंबर 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद 27 दिसंबर 1947 को (जम्मू कश्मीर को छोड़ कर) सम्पूर्ण भारत में राजपत्र में गजट होकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 लागू हो गयाग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन प्रदान करने के लिए आजादी के पूर्व ब्रिटिश राज से चले आ रही ग्राम अदालतें कुछ संसोधनों के साथ उसी रूप में लागू कर दी गईं जो ग्रामवासियों के छोटे मोटे विवादों को सुलझाती रहीं और लोगों को थानों और कचहरियों के चक्कर काटने बचाते रहे और लोग प्रशासनिक शोषण से बचते रहे 1955 में ग्राम अदालतों का स्वरूप बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया उत्तर प्रदेश में 1972 तक ग्राम पंचायतों के गठन के साथ न्याय पंचायतों का गठन होता रहा इसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन तो होता रहा परंतु तत्कालीन सरकार के समय से न्याय पंचायतों का गठन न करके ग्रमवासियों को अपने छोटे छोटे विवादों को सुलझाने के लिए शासन प्रशासन से आर्थिक शोषण करवाने और नेताओं के सामने नाक रगड़ने के लिए छोड़ दिया गया गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना आजादी का सेहरा बांधने वाली तत्कालीन सरकारों ने मिट्टी में मिला दिया और लोगों को अनाथ बनाकर घुट घुटकर मरने के लिए छोड़ दिया 1972 में हुए न्याय पंचायतों के गठन के बाद अधिनियम में व्यवस्था होने के बाद भी सत्तापच्छ और विपच्छ दोनो सत्ताभोग के लिए संसद और विधानसभाओं में आपस में जूतम पैजार करते रहे देश और सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रखने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रयास से 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामउद्धार समिति व 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति व 1985 में डा० जी0 वी के0 राव तथा 1987 में डा0 एम0 एल0 सिंघवी तथा 1988 में पी0 के0 थुंगन आदि की अध्यक्षता में गठित विभिन्न समितियों के सुझावों के आधार पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में ( तिहत्तरवा संशोधन ) अधिनियम1992 के द्वारा संविधान का भाग 9 कर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत

भारतीय ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन