Rajya Vitt Aayog Rajasthan राज्य वित्त आयोग राजस्थान

73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में यथाशीघ्र और उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर संविधान के अनुच्छेद 243 आई (243 झ) के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्यों सहित वित्त आयोग का गठन करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा ।



अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्न रूपों में सिफारिश करना होता है –



(i) राज्य द्वारा लगाये गये करों, शुल्कों, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्य के बीच आवंटन करना जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है।



(ii) पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है, का निर्धारण करना

नगर निकायों की वित्तीय समीक्षा ( Financial review of municipalities )



संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 वाई के तहत नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर सकेगा



राजस्थान राज्य के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे 1995 से 2000

दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा थे 2000 से 2005 तक

तीसरे माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010

चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष बीडी कल्ला थे 2010 से 2015

पांचवे वित्त आयोग अध्यक्ष श्रीमती ज्योति किरण 2015 से 2020 तक का कार्यकाल है



5 वित्त आयोग की सिफारिशें

1.सरकार की कुल आय का 7.182 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को

2. जिला जितना पिछड़ा होगा उतना ही ज्यादा अनुदान



जिला परिषदों, पंचायत समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाई

जिला परिषद और पंचायत समिति के बढ़ाएं जिला परिषदों को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है पंचायत समितियों के लिए 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया है

Rajasthan state Finance Commission ( राजस्थान राज्य वित्त आयोग )

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Rajasthan Finance Commission



राजस्थान राज्य प्रथम वित्त आयोग



24 अप्रैल 1994

कृष्ण कुमार गोयल

1 अप्रैल 1995 – 31 मार्च 2000



राजस्थान राज्य दूसरा वित्त आयोग



7 मई 1990

हीरालाल देवपुरा

1 अप्रैल 2000 – 31 मार्च 2005



राजस्थान राज्य तीसरा वित्त आयोग



मई 2004

माणिक चंद सुराणा

1 अप्रैल 2005 – 31 मार्च 2010



राजस्थान राज्य चतुर्थ वित्त आयोग



13 अप्रैल 2011

डॉ B D कल्ला

1 अप्रैल 2010 – 31 मार्च 2015



राजस्थान राज्य पंचम वित्त आयोग



31 मई 2015

डॉ ज्योति किरण

1 अप्रैल 2015 – 31 मार्च 2020



राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदानित विभिन्न क्षेत्र



जेल प्रशासन.

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं.

सार्वजनिक पुस्तकालयों.

जिलों के प्रशासन.

पुलिस प्रशासन.

प्रारंभिक शिक्षा.

फायर सेवाओं.

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास.

स्कूली बच्चों के लिए कंप्यूटर का प्रशिक्षण.

राजकोषीय प्रशासन.

विरासत संरक्षण







राज्य वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं:-

राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना।राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। राज्य की संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना।वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जानी वाली धनराशि का सदुपयोग करना।राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों, शुल्कों, टोल, और अधिशुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की बीच आवंटन करना।कर, टोल, शुल्क, और फीस, जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता है, का निर्धारण करना।



संविधान के अनुच्छेद 243-I का संबंध वित्त आयोग है जो पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति समीक्षा करता है। भारत में पंचायती राज संस्था की अवधारणा और आकांक्षा को उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत महत्तवपूर्ण है। यदि पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकार के साथ अंतिम रैंक के अधिकारी तक वित्त आसानी या सावधानी से उपलब्ध होता है तो सत्ता के अंतरण को महसूस किया जा सकता है। इन पहलुओं के मद्देनजर राज्य वित्त आयोग की भूमिका को देखा जा सकता है-

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